नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा दिगो पूर्वाधार विकासका फराकिला आयामलाई समेट्न नसकेका विद्यमान कानुनलाई आजको आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्दै आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण गरेर नीतिगत र कार्यान्वयनका पक्षमा संसदीय समितिले समेत उचित निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था […]