नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा दिगो पूर्वाधार विकासका फराकिला आयामलाई समेट्न नसकेका विद्यमान कानुनलाई आजको आवश्यकता अनुरूप संशोधन गर्दै आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण गरेर नीतिगत र कार्यान्वयनका पक्षमा संसदीय समितिले समेत उचित निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै सबै सरोकार निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै नीति निर्माण गर्ने तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणका लागि आज मैले पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा राखेको सुझाव तथा प्रस्ताव :-
१. सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघीय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।
४. काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लिकेसन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
५. योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।
७. मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने ।
८. जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने ।
९. समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा सास्तीहुने तथा फजुल वा बोझ्-युक्त पूर्वाधार विकासकाे स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने ।
१०. काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडि सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।
११. काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने ।
१२. मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना नै आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र मेलम्ची खानेपानीको सञ्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार बिस्तार गर्ने।
१३. सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरू तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरको बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।
१४. उपत्यकामा रहेका खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित नीति ल्याइनुपर्ने ।
१५. पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुने गरी नीति अख्तियार गर्नुपर्ने ।
१६. असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।
१७. रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सडक र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।