काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बिमा रकम ५ लाख पु-याउने योजना पुनः दोहो-याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै स्वास्थ्य बिमाको उपचारको दायरा ५ लाख रुपैयाँ पु-याउने भन्दै आइरहेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले त्यसलाई संस्थागत गर्दै योजना बनाउँदै अगाडि बढ्न र स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा सुधार गर्दै काम गर्न बनाएको कार्यदलले पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरा ५ लाख रुपैयाँ पु-याउन सकिने कारण र आधारहरू दिएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य बिमाको हालको १ लाखको सुविधा थैलीलाई ५ लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्ने पाँच कारणहरू उल्लेख गरिएको छ ।
घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले ५ लाख पु¥याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दीर्घरोग लागेका सदस्य भएका परिवारलाई अहिलेको सुविधा थैली अपर्याप्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । परिवारका धेरै सदस्य बिरामी पर्दा अहिलेको थैलीले धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले पनि ५ लाख रुपैयाँ पु-याउनुपर्ने तर्क समावेश गरिएको छ ।
सरकारले मात्र सबै नागरिकको बढ्दो स्वास्थ्य खर्च धान्न नसक्ने भएकाले नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी उपचार सहज बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमाको सुविधा थैली ५ लाख रुपैयाँ बनाउन सकिने आधारहरूमा पनि प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ घरपरिवारमध्ये २० दशमलव २७ प्रतिशत विपन्न परिवारको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रिमियमबाट प्राप्त हुने प्रतिपरिवार औसत १० हजार रुपैयाँका दरले हुने करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ, सबै प्रकारका सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोहीबराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था गर्दा प्राप्त हुने रकमले गर्दा ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउन सकिने तर्क गरिएको छ ।
नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा प्राप्त हुने स्रोत करिब १५ अर्ब रुपैयाँले पनि थप सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट नयाँ निर्धारण हुने सूत्रका आधारमा प्राप्त हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँको म्याचिङ फन्डले पनि थप सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी करबाट प्राप्त हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कुल खर्चको बढीमा २५ प्रतिशत रकमले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीर्घकालीन हुने आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
सबै परिवारको संलग्नता सुनिश्चित गरी प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँ रकम संकलन हुने देखिएको छ । यसबाट अहिलेको प्रतिकूल चयन अन्त्य हुने हुँदा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ लाखको सुविधा थैली दिनेगरी आफूलाई दीर्घकालमा आत्मनिर्भर बनाउनसक्ने आधार प्राप्त हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो र ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिर्गौला र अल्जाइमर्सका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखि आवश्यकताका आधारमा ५ लाख रुपैयाँबराबरको उपचार गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मुटुका बिरामीलाई आगामी वर्ष आवश्यकताका आधारमा ३ लाख रुपैयाँबराबर र त्यसपछिका हरेक वर्ष क्रमशः ५० हजार थप गर्दै बढीमा ५ लाख रुपैयाँबराबरको उपचार गर्ने निर्णय पनि सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्य सबै प्रकारका कडा रोग, जटिल रोग र दीर्घ रोगका बिरामीलाई आगामी वर्ष आवश्यकताका आधारमा ३ लाख रुपैयाँबराबर र त्यसपछिका हरेक वर्ष क्रमशः ५० हजार थप गर्दै बढीमा ५ लाख रुपैयाँबराबरको उपचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने सबै तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै बराबर सरकार÷रोजगारदाता निकायबाट थप गरी स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गरी अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने निर्णय पनि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ ।
निजी संगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्न प्याकेजहरू निर्माण गर्ने निर्णय पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेलले आमनागरिकलाई थप भार नपर्नेगरी स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यस बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए ।
मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे । हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्ब रुपैयाँले बिमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पु¥याइने अठोट मन्त्री पौडेलले गरे ।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बिमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो बन्ने बताए ।
‘नागरिकलाई थप भार नपर्नेगरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभइ राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’
यस्ता धेरै स्रोत बिमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको १ प्रतिशत नागरिक र बाँकी १ प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।