स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएकाले बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद डा. सुनील शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतको बक्यौता राज्यले पूरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए ।
‘स्वास्थ्य बिमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ पौडेलले भने, ‘बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसैगरी (स्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने पाँच लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’ तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने पाँच लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बिमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बुढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौँ,’ उनले भने, ‘मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौँ ।’